केही दिनदेखि चलेको चर्चा पुष्टि हुने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको ‘सिफारिस’मा गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री नियुक्त गरे । न्यायालयको नेतृत्वले कार्यपालिकामा भागवण्डा खोज्न थालेपछि आगामी दिनमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणामाथि गम्भिर असर पर्नसक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक शिव गाउँलेको पोडकाष्ट टिप्पणी -