Shah Samir Bharatbhai v. State of Gujarat (2025 INSC 1026) में कोर्ट ने संविदा Assistant Professors को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया। आधार: अनुच्छेद 14 व 39(d), Putti Lal (2006), Jagjit Singh (2017), Sabha Shanker Dube (2019)। अदालत ने कहा कि वर्षों से M.Tech योग्य शिक्षकों को सिर्फ ₹30,000 देना और उन्हें नियमित/एड-हॉक प्रोफेसरों जैसा कार्य कराना अन्यायपूर्ण है। #EqualPay #SupremeCourt #IndianConstitution